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7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग में हुआ संशोधन कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी, देखे ताजा अपडेट


7th Pay Commission: सरकार के माध्यम से पहली छमाही के लिए एक करोड़ सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को खुशखबरी दिया है। साथ ही साथ महंगाई भत्ते में चार फ़ीसदी व्रद्धि भी कर दिया गया है। इसके अलावा मूल वेतन का 50% हो गया है और मूल वेतन और डीए के विलय की संभावना काफी तेज हो चुकी है। यानी कि मिलने वाला महंगाई भत्ता मूल वेतन में अब जुड़ जाएगा। पूरी जानकारी बताइ गयी है क्योंकि यह खबर करोडों कर्मचारियों के लिए है।

2004 में पांचवा वेतन आयोग लागू हुआ और इसमें भत्ता 50 फीसदी पहुंचने के बाद जो कर्मचारी को मिलने वाला डी ए था मूल वेतन में जोड़ दिया गया था। इसके बाद छठा वेतन आयोग आया और सातवां वेतन आयोग आया। उसमें भी ऐसे ही उपाय की सिफारिश देखने को मिली। अधिकारियों ने यह खबर दिया कि जो डी ए की बढ़ोतरी हुई है वह मूल वेतन में डी ए को स्वचलित रूप से विलय नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डी ए और बेसिक वेतन यानी मूल वेतन का विलय हो जाएगा या फिर नहीं होगा।

डीए को मूल वेतन में विलय किया जाएगा या नहीं जानिए


जैसे की जानकारी यह निकल कर आ रही है कि सरकारी कर्मचारी संगठन के माध्यम से यह मांग की जा रही है कि 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ते की सीमा पहुंचने के बाद इसे मूल वेतन में डीए को विलय कर दिया जाना चाहिए और सरकार से कर्मचारी मांग कर रहे हैं और विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ देगी यानी विलय कर देगी जो जनवरी की बढ़ोतरी है वह डी ए वर्तमान में फिलहाल 50 फीसदी है और 50 फीसदी विस्तार का अब उल्लंघन नहीं किया गया है अब जुलाई 2024 में मूल वेतन का जो विस्तार है वह 50 फ़ीसदी से अधिक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जानकारी यह निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार नई सरकार बनने के बाद जो डी ए है उसे मूल वेतन में जोड़ देगी और विलय कर देगी जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पूरी तरह से शून्य हो जाएगा।

कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए काफी राहत की खबर है। सरकार के माध्यम से दो बार वर्ष में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है 1 जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ता है तो दूसरा जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ता है। हाल ही में महंगाई भत्ते डी ए में चार फीसदी की वृद्धि की घोषणा की गई थी जिसकी वजह से मूल वेतन 50 फ़ीसदी हो गई है अब फिर से इसे शून्य करने की मांग की जा रही है नई सरकार गठन के बाद जुलाई से डी ए को मूल वेतन में विलय करने पर फैसला हो जाएगा।
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