8th Pay Commision And Old Pension News: देश भर में कुल 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जिनको बड़ा तोहफा दिए जाने की तैयारी चल रही है। कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर तो मिलेगा ही है। इसके अलावा और भी कई लाभ मिलने वाले हैं जैसे कि कोरोना काल में महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था अब उस DA के पैसे को सरकार देने वाली है। इसके अलावा 2020 से 2000 जून 2021 तक 18 महीने का DA का पैसा रुका हुआ था जो कि कर्मचार के खाते में पैसा मिलेगा। सरकार अपने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने की तैयारी में जुटी हुई है।
जितने भी कर्मचारी संगठन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखकर मांग की गई है कि सरकार बजट में एरियर देने का भी ऐलान करें। इसके अलावा जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से केंद्र सरकार से पेंडिंग 18 महीने के लिए के दिए जाने की मांग की गई है। आपको बता दिया जाता है कि आठवे वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी काफी बड़ी खबर है पूरी जानकार बताइ गयी है।
OLD Pension Yojana Latest News
पुरानी पेंशन योजना को लेकर ताजा जानकारी आ चुकी है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के जो कर्मचारी हो पेंशन भोगी है इनको DA और DR मिलता है कोरोना की वजह से रुका हुआ DA इन्हें मिलेगा इसके अलावा पुरानी पेंशन को लेकर बात कर लिया जाए तो पीएम मोदी को जो पत्र कर्मचारी संगठन के माध्यम से भेजा गया इसमें सात तरह की मांगे की गई है। 18 महीने का बकाया DA पुरानी पेंशन की बहाली आठवां वेतन आयोग का गठन किए जाने को लेकर मांगे सम्मिलित की गई हैं और वित्त मंत्री निर्मला सितारमण को भी पत्र लिखकर यह मांग की गई है।
Old Pension Scheme And 8th Pay Commission
जैसे कि 23 जुलाई को बजट पेश होने जा रहा है और बजट पेश होने के ठीक पहले ही जेसीएम के सचिव से गोपाल मिश्रा की तरफ से केंद्र सरकार से 6 बड़ी मांगे रखी गई है। जिसमें आठवां वेतन आयोग का गठन को लेकर प्रमुख सम्मिलित है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग सम्मिलित है। 18 महीने का बकाया DA एरियर का मुद्दा सम्मिलित है। वहीं पर संगठन के माध्यम से कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि 19 जुलाई 2024 को अपने कार्य स्थल पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन किया जाए इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मांग पत्र में उल्लेखित मांगों को पूरा करवाना का उद्देश्य है।
आठवे वेतन आयोग का तत्काल गठन हो यह मांग मांग पत्र में सम्मिलित है।
पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए यह मांग सम्मिलित है।
कॉविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी किया जाए यह मांग सम्मिलित है।
अनुकंपा नीति पर पांच प्रतिशत की सीमा को हटाया जाए यह मांग सम्मिलित है।
विभागों में रिट पदों को जल्द भर जाए।
संघ व महासंघ के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना सम्मिलित है यह मांग शामिल है।