Old Pension Scheme And 8th Pay Commision: पुरानी पेंशन बहाली पर 8वे वेतन आयोग के गठन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। कांफिड्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के आह्वान पर कर्मचारियों की तरफ से एजी ऑफिस गेट पर भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन भी किया गया और इस दौरान COC प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चरण पांडे की तरफ से 8 सूत्रीय मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। जैसे कि कर्मचारियों के माध्यम से काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। इसके अलावा आठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग की जा रही है लेकिन इन सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है वह काफी बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है।
पुरानी पेंशन बहाली और आठवे वेतन आयोग पर बड़ी खबर ( Old Pension Scheme And 8th Pay Commission Latest Update )
जैसे कि आप सभी को बता दिया जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों की छीनी गई सभी सुविधाओं को सरकार अभिलंब बहाल करें ऐसी मांग की गई है। इसके अलावा निजीकरण एक अभिशाप है जिसे दूर किया जाए। इसके अलावा बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी की आलोचना भी इस मांग में की गई है। कार्यक्रम के अध्यक्ष के आवाहन पर मौजूद सभी कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों पर हाथ उठाकर पास किया गया। साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार और फाइनेंस सेक्रेट्री मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस को ईमेल से ज्ञापन भी सोपा गया। इस दौरान सहायक सचिव सुनील कुमार सोनकर की तरफ से कहा गया कि नए लड़कों को पुरानी पेंशन के लिए आगे आना होगा। तभी इस पर कुछ हो सकता है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट संगठन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल प्रमोद कुमार मिश्रा की तरफ से बताया गया कि सरकार को पुरानी पेंशन सहित हमारे साथ मांगों पर अभिलंब मान लेना चाहिए।
आठवीं वेतन आयोग को पुरानी पेंशन पर यह है 7 सूत्री मांग
कर्मचारियों की मांग है कि आठवे वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाए। इसके अलावा पीएफआरडीए बिल रद्द कर पुरानी पेंशन की बहाली कर दिया जाए। कई साल से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाए। खाली पड़े पदों पर तत्काल नियमित भर्तिया हो 18 महीने के बकाया DA का भुगतान हो। ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले को रोका जाए। मृतक आश्रित कोटे में 5% की सीलिंग को समाप्त कर दिया जाए। आपको बता दिया जाता है कर्मचारियों के माध्यम से यह 8 सूत्रीय मांग की गई है इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को ईमेल से ज्ञापन भी सोपा गया केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन के आहान पर प्रश्न भी किया गया।
23 जुलाई के बजट में आठवे वेतन और पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला
संसद में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से बजट पेश होने जा रहा है इस बार का बजट काफी खास होने वाला है। जिसमें आम लोगों सहित कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है तो ऐसे में कर्मचारियों को हितों की बात कर लिया जाए तो कर्मचारियों के हितों में सिर्फ दो ही मुद्दे हैं तो आठवे वेतन आयोग का गठन हुआ दूसरा पुरानी पेंशन बहाल हो। जो कि कर्मचारियों के माध्यम से लंबे समय से मांग की जा रही है जो कि 23 जुलाई के बजट में काफी बड़ा ऐलान व काफी बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि आठवे वेतन आयोग को लेकर तो घोषणा होने के प्रबल संभावना है। लेकिन पुरानी पेंशन लागू होगी यह स्पष्ट नही है। लेकिन जानकारी के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के तहत अंतिम वेतन का 50% DA का प्रावधान किया जा सकता है जो कि बजट के दौरान यह घोषणा हो सकती है।