OLD Pension Scheme Good News: पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले काफी लंबे समय से सहमति इस पर नहीं दिखाई गई है। हालांकि वह एनपीएस में कुछ बदलाव करते हुए राहत देना चाहती है जिससे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन वाली फीलिंग आएगी।
भारत के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने का पूरी तरह से सरकार के माध्यम से वादा किया गया था। सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। लेकिन कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात एनपीएस में बदलाव किए जाने की तैयारी केंद्र सरकार के माध्यम से चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार 23 जुलाई को बजट पेश होने वाला है। सरकार द्वारा पेंशन से जुड़ी काफी बड़ी घोषणा कर्मचारियों के लिए कर सकती है और गारंटी रिटर्न का ऑफर भी कर सकती है।
Old Pension Yojana Latest News
पुरानी पेंशन योजना को लेकर 23 जुलाई को सरकार के माध्यम से काफी बड़ी घोषणा की जा सकती है। नई पेंशन योजना स्कीम में गारंटी रिटर्न ऑफर सरकार के माध्यम से किया जा सकता है और कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनकी आखिरी सैलरी का 50% रकम मिलने का सरकार वादा भी कर सकती है। मौजूदा पेंशन स्कीम में 25 से 30 साल तक निवेश में रहने वाले कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। ऐसे कर्मचारी जो की 2004 के बाद से भर्ती हुए हैं।
Old Pension Yojana Latest Update
नई पेंशन योजना को अगर से बनाने हेतु सरकार के माध्यम से सोमनाथन समिति का गठन किया गया था। जो कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को उनके वेतन का आखिरी वेतन का 50 फ़ीसदी रकम पेंशन के रूप में दिए जाने पर चर्चाएं चल रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के ऐलान के बाद वित्त सचिव सोमनाथन की अध्यक्षता में जो समिति कठिन हुई थी। इस समिति का गठन ओल्ड पेंशन स्कीम को बिना वापस लाएं एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अच्छा पेंशन दिए जाने को लेकर विचार चल रहा था।
पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिश के समय-समय आखिरी वेतन की 50 फीसदी मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को वेतन में से कुछ भी योगदान नहीं करना होता है। जबकि नई पेंशन स्कीम के तहत वेतन में से कुछ अंशदान देना जरूरी होता है। मूल वेतन का 10% हिस्सा देना जरूरी होता है और सरकार के द्वारा 14 फरवरी आती है यानी कि यूनियन सेक्टर में निवेश किया जाता है बाद में कर्मचारियों को पैसा मिलता है।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर बात कर लिया जाए तो 15 जुलाई को फिर से एक बार भारत सरकार के माध्यम से जेसीएम की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में संभावना है। नई पेंशन योजना रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले यह आखिरी बैठक हो सकती है। इसके बाद कमेटी रिपोर्ट जारी की करेगी और एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने का आदेश भी घोषित किया जा सकता है जो कि यह कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।