OLD Pension Yojana News: पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से और समीक्षा समिति अध्यक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन योजना पर एक बार फिर से काफी बड़ी जानकारी दे दी गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की तरफ से बताया गया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पूर्ण रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए भी नुकसान देह होने होगा जो कि सरकारी नौकरी में वर्तमान में नहीं है सोमनाथन की तरफ से कहा गया है कि एक व्यक्ति अधिकारी की नाते मैं यह कह रहा हूं कि आखिरी फैसला सरकार तय करेगी पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि इसका साधारण नागरिकों पर नकारात्मक असर पड़ जाएगा पूरी जानकारी बताई गई है।
पुरानी पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ बयान ( OLD Pension Scheme Latest News Today )
वित्त मंत्रालय की तरफ से अपने बयान में यह कहा गया है कि पुरानी पेंशन को लेकर पुरानी पेंशन दिया जाना है। अब मुमकिन पूरी तरह से नहीं है। पिछले वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने के लिए और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जरूर के हिसाब से बदलाव को सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक समिति का भी गठन किया गया था और उनकी तरफ से कहा गया कि हम कार्मिकों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर लगातार लंबे समय से कर्मचारियों के माध्यम से मांग की जा रही है। लेकिन सरकार का यहां पर साफ-साफ कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाएगी।
इन तीन मुद्दों को लेकर कर्मचारी है चिंतित
जैसे कि कर्मचारी के तीन मुद्दे हैं जिसमें उनका यह कहना है कि यह एक नई योजना है और नई पेंशन योजना जो की एक शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। हमें उतार-चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है कि यह स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन कर्मचारियों को दी जाएगी इस पर केंद्र सरकार की तरफ से भी यह जानकारी आई थी कि अंतिम वेतन का 50% की गारंटी कृत पेंशन दिए जाने की तैयारी चल रही हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की दूसरी चिंता यह है कि सेवानिवृत्त के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि महंगाई भत्ता आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो पेंशन का वास्तविक मूल घट जाएगा और तीसरी मांग यह है कि पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है उसके लिए भी कुछ न्यूनतम पेंशन तय किया जाना चाहिए यह ऐसे मामले हैं जिस पर हमें निर्णय लिया जाना है।
पुरानी पेंशन की तर्ज पर नई पेंशन के तहत पेंशन दिए जाने की तैयारी
वित्त सचिव की तरफ से यह कार्य पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद सरकारी बजट का अधिकतम हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जाएगा और सरकार को यह काम हो जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को दे दो। सरकार का काम नहीं है पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा। हालांकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की जो न्यूनतम मांग है उस पर अमल हो सकता है। हालांकि उससे भी लागत बढ़ने लगेगी। सोमनाथन की तरफ से यह भी बताया गया कि एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ सार्थक बातचीत हुई हैं लेकिन अभी इस पर काम पूरा नहीं हुआ है जैसे ही काम पूरा होता है इस पर औपचारिक घोषणा होगी।