OLD Pension Scheme Good News: पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से एनपीएस से सुधार की बातें कही गई थी और एनपीएस सुधार में काफी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। इसके अलावा संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के माध्यम से यह बताया गया कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का फिलहाल अभी वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार में विचाराधीन नहीं है और इसके बाद से कर्मचारियों में निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को स्टाफ गाइड की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करने वाले हैं और एक दशक में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब पीएम मोदी कर्मचारी संगठन के नेताओं से बातचीत करेंगे और सीधे उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है पीएम आवास पर यहां बैठक होने जा रही है और कर्मचारियों को हितों से जुड़े व अन्य दूसरे मुद्दे पर चर्चा होगी।
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पुराने पेंशन योजना को लेकर बात कर लिया जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर भी अब बदले नजर आ रहे हैं पहली बार प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार में कर्मचारी नेताओं संग बैठक करने जा रहे हैं जो कि बीते 10 वर्षों में यह पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब OPS पर आर या पार कुछ तो होना तय है ऐसा माना जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से स्पष्ट रूप से फैसला भी सुनाया गया था। कि पेंशन कोई इनाम नहीं है पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है पेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो नियुक्ति की इच्छा के अनुसार दी जाती है यह प्रत्येक कर्मचारी का मौलिक अधिकार है और इसे दिया जाना चाहिए। सरकार जिस आदर्श नियुक्ति बनने की उम्मीद की जाती है अब वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है।
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पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात कर लिया जाए तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने तो पहले ही नहीं कर दिया है लेकिन नई पेंशन योजना में संशोधन की पर बातें हो रही हैं जैसे कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वह केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं यह पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारियों से OPS को लेकर कोई भी घोषणा नहीं किया गया है। उन्होंने यह कहा था कि हम एनपीएस में संशोधन पर जरूर विचार करेंगे इसके बाद से कर्मचारियों में निराशा देखने को मिली है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं सरकारी कर्मचारी अपने मेहनत के बलबूते सरकारी नौकरी पाते हैं इस वजह से उन्हें पेंशन का अधिकार दिया जाना चाहिए उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों ने यह कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने सेवाकाल की संचित बजट का 40% हिस्सा सरकार के पास यहां पर रखना होता है जिससे उन्हें दो से ₹4000 की मामूली पेंसन भी मिलती है। खासतौर पर ग्रुप सी के जो कर्मचारी इनकी संख्या सरकार में बहुत अधिक है। जिन्हें एनपीएस में ₹2000 से लेकर ₹4000 तक की पेंशन दी जाती है एक तरफ सरकार विदेशी कंपनियों सहित कॉर्पोरेट को हर तरह के लाभ और हाथ देने में खुश है तो वहीं पर दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी और श्रमिक वर्ग को पूरी तरह से उपेक्षित यहां पर किया जा रहा है। भारत सरकार में 15 लाख से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो कि नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं आप पुरानी पेंशन बहाली करने की उनकी मांग को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
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पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात कर लिया जाए तो सरकारी कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार को OPS तो बहाल करना ही पड़ेगा। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि एनपीएस को रद्द करके करें या फिर एनपीएस को टेक्निकल OPS बनाकर करें जब तक OPS मिल नहीं जाता तब तक 85 लाख कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाले 1 महीने के भीतर अगर OPS को लेकर गजट जारी नहीं होता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संसद घेराव की डेट का भी ऐलान किया जाएगा ऐसा कर्मचारियों के संगठन के माध्यम से कहा गया है पूर्व सचिव टीवी सोमनाथन का कहना था कि OPS बहाली संभव नहीं है और इसके कई कारण भी बताए हैं आप पीएम मोदी के माध्यम से जो बैठक कर्मचारियों के साथ होने वाली है इसमें पुरानी पेंशन को लेकर काफी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होने की उम्मीद की जा रही है।