Old Pension Scheme Good News: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी बढ़िया ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के माध्यम से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी दे दी गई है। सरकार के माध्यम से नयी पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एग्रीकल्चर पेंशन योजना को लांच कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति बन गई है। वहीं पर बड़ी जानकारी यह भी आ रही है कि राज्य सरकार को भी एग्रीकल्चर पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दिया गया है। जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाना है।
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पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात कर लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना को लागू कर दिया है जिसेका पूरी तरह से उद्देश्य यह है कि इस कर्मचारियों को ऐसी पेंशन दिया जाए जो कर्मचारी के पेंशन की गारंटी बने हैं। अगर राज्य सरकार यूपीएस चुनती है तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख यहां पर होने वाली है आपको बता दिया जाता है कि पेंशन एरिया पर 800 करोड रुपए खर्च करने वाली है सरकार। सरकार के मुताबिक बकाया राशि पर 800 करोड रुपए का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6250 करोड रुपए की यहां पर बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। केंद्र सरकार के माध्यम से कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना और यूपीएस में किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाने वाला है। यानी कि एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी मिलेगा।
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पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात कर लिया जाए तो कैबिनेट के फैसला के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के माध्यम से यह बताया गया कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा यह मांग की जा रही है कि एनपीएस स्कीम में सुधार हो और इस सुधार हेतु अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से एक कमेटी गठित किया गया था। डॉक्टर टीवी सोमनाथन के माध्यम से इस कमेटी का चयन बनाया गया था और इस कमेटी ने सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों से बात भी किया था करीब सभी राज्यों के साथ उनकी कमेटी ने बातचीत की राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन को भी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय को गंभीरता से यहां पर लिया था।
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पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात कर लिया जाए तो नयी पेंशन योजना कर्मचारियों का विकल्प होगा या फिर एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प होंगा। एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें बात कर लिया जाए तो इस पेंशन की सुनिश्चित राशि यह होगी कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 10 वर्ष की सेवा तक काम सेवक के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा करता है तो उसे ₹10000 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाएगा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।