OPS And 8th Pay Commision News: पुरानी पेंशन योजना और आठवे वेतन आयोग को लेकर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली और आठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से केंद्रीय बजट में पुरानी पेंशन योजना का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार की बात सिर्फ कही गई है और पुरानी पेंशन योजना के अलावा आठवे वेतन आयोग को लेकर भी इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया कि हालांकि केंद्र सरकार के इस बयान से और इस बजट से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में काफी निराशा देखने को मिली है।
पुरानी पेंशन बहाली और आठवे वेतन आयोग पर बड़ी खबर ( OPS And 8th Pay Commission Latest Update )
पुरानी पेंशन बहाली और आठवे वेतन आयोग पर काफी बड़ी खबर आ चुकी है। जितने भी पुराने पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और आठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर इंतजार कर रहे हैं इन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद सरकार हमारे लिए कुछ ठोस कदम उठाये है AIUTC के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि केंद्रीय बजट कर्मचारी और पेंशन भोगी पर केंद्रीय बजट खड़ा नहीं उतर पाया है। वहीं पर आठवे वेतन आयोग को लेकर जल्द सरकार के माध्यम से फिर से नया आदेश देखने को मिल सकता है। क्योंकि कर्मचारियों के माध्यम से लगातार आठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग की जा रही है वहीं पर पुरानी पेंशन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का भी कुछ महत्वपूर्ण फैसला हुआ है।
पुरानी पेंशन बहाली पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
पुरानी पेंशन बहाली पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला जारी हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पेंशन के विषय में काफी महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाई दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पेंशन कोई इनाम या फिर अनुग्रह राशि नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों का एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि पेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि नियुक्ति की इच्छा बात नहीं होती यह कर्मचारी का पूरी तरह से मौलिक अधिकार है सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त है उनके पेंशन के लिए सरकार से फैसले का सम्मान जरूर करें हालांकि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रही है।
एनपीएस में संशोधन को लेकर चल रही सरकार में बात
नई पेंशन स्कीम के संबंध में सरकार के माध्यम से काफी बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वह पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से केंद्रीय बजट में OPS को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। वित्त मंत्री के माध्यम से केवल नेशनल पेंशन सिस्टम में ही संशोधन की बात कही गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 50% पेंशन का विकल्प पर विचार किया जा रहा है और इस संशोधन के बावजूद केंद्रीय बजट कर्मचारियों को पेंशन भोगियों की जो उम्मीद पर कोई भी खरा नही उतरा आपको बता दिया जाता है जल्द ही एनपीएस में संशोधन को लेकर बड़ा ऐलान केंद्र सरकार के माध्यम से होने वाला है।