8th Pay Commission Good News: आठवे वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के साथ ही आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनर्स है आठवे वेतन आयोग को लेकर बेसब्री से इंतजार बना हुआ है जैसे कि नया वेतन लागू हुआ तो 44 फ़ीसदी की वृद्धि यहां पर देखने को मिल सकती है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं सरकारी कर्मचारियों को वेतन में संशोधन करने के लिए सरकार के माध्यम से 10 साल में वेतन आयोग को लागू किया जाता है। संविधान आयोग के आधार पर अभी कर्मचारियों को वेतन मिला है और सातवें वेतन का जो गठन है फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिस एक जनवरी 2016 से लागू कर दी गई थी। जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को अब खत्म होने जा रहा है। इस आधार पर आठवे वेतन आयोग 20 जनवरी 2026 में लागू किया जाना है इसको लेकर हल-चल तेज हो गई है।
8th Pay Commission Latest Update
आठवे वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट आ चुका है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि आठवे वेतन आयोग को जनवरी 2026 में लागू किया जाना है जिसको लेकर प्राप्त किया भी सही देखने को मिल रही है। हालांकि जानकारी यह निकलकर आ रही है कि केंद्र सरकार आठवे वेतन आयोग के गठन की तैयारी में जुट गई है और आयोग का गठन 2025 में हो सकता है और जिसकी सिफारिस 2026 में लागू की जा सकती हैं।
10 साल के पैटर्न को देखा जाए तो नया वेतन आयोग पूरी तरीके से जनवरी 2026 में लागू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को वेतन में 34 फ़ीसदी तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। जैसे कि लेवल वन का वेतन जैसे कि 34560 है तो लेवल 18 का वेतन 4 लाख 80 हजार रुपए वह वेतन पहुंच सकता है। अन्य लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है।
8th Pay Commission Today News
आठवे वेतन आयोग को लेकर आज की बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं एकीकृत पेंशन स्कीम के तहत पहले 12 महीना के औसत मासिक वेतन का जो 50% है उसे निर्धारित किया जाएगा। 2029 तक 50 फ़ीसदी पेंशन फार्मूला और महंगाई भत्ते में वृद्धि मानते हुए लेवल वन के कर्मचारियों का लगभग 20 हजार 736 की पेंशन मिलने का अनुमान है।
जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि कर्मचारी संगठन के माध्यम से 8वे वेतन आयोग को हेतु केंद्र को कई प्रकार के पत्र भी लिखा जा चुका है। बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिषद संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर और संगठन समय विभिन्न प्रकार के सरकारी संगठनों के केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एडमिशन आयोग लागू करने की मांग की गई थी। जिसकी प्रक्रिया केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू कर दी गई है।