Sahara India Refund Good News: सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमा कर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और काफी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार के माध्यम से धन वापसी की जो सीमा है ₹10000 से बढ़ा दिय गया है और ₹50000 कर दिया गया है सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से इस संबंध में बड़ी जानकारी को दे दिया गया है और इस ऐलान के बाद जितने भी सहारा ग्रुप के जमा कर्ता है उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ गई है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के ऑफिसियल वेबसाइट पर चार लाख 29000 जमा कर्ता के 370 करोड रुपए को जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि धन वापसी की जो समय सीमा है उसे बढ़ाकर 10 दिन में करीब 10000 रुपये का 1000 करोड रुपए का यहां पर भुगतान होने वाला है इसके अलावा सरकारी रिफंड जारी करने से पहले ही जमा कर्ताओ के दावों की जांच भी यहां पर कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियां में पैसा जमा करने के निवेशकों की राशि वापस करने के लिए 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू कर दिया गया था। ताकि लोगों को उनके पैसे वापस मिल सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर और जमा वापसी की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर पूरी जानकारियां बताई गई है। सहारा समूह की जो चार सहकारी समितियां थी इसमें जितने भी निवेश कर्ता है उनके ही पैसे यहां पर लौटाए जाने जाने वाले हैं।
जिसमें इंडिया क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और कोलकाता सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और लखनऊ और शहर या यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड और भोपाल व स्टार्टस मल्टी परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद यहां पर सम्मिलित किया गया है। इन सभी चार कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की यहां पर रकम फसी हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा जो निवेशक है उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मध्य प्रदेश के यहां पर है।
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सबसे पहले रिफंड पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करना होगा रिफंड हेतु रिफंड पोर्टल पर आवेदन जैसे स्वीकार स्वीकार होता है और किसी दूसरे माध्यम से किया गया आवेदन निरस्त होगा उसे खारिज किया जाएगा सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे पैसा वापस पाने हेतु बचत खाता नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या फिर पासबुक यहां पर जरूरत पड़ेगी। आपको बता देते हैं टोल फ्री नंबर से आप मदद भी ले सकते हैं।
मंत्रालय के माध्यम से कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं 1800 103 6891 और 1800 1036893 इन नंबरों पर निवेशक अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। क्लेम दाखिल होने के बाद 30 दिन के भीतर ही वेरिफिकेशन हो जाएगा और 45 दिन के भीतर खाते में उनके पैसे भी वापस आ जाएंगे। आपको बता दिया जाता है डिजिटल माध्यम से जो धन वितरण की निगरानी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और सुभाष रेड्डी के माध्यम से की जा रही है। निवेशकों के हित में काफी कड़े कदम केंद्र का सरकार के के माध्यम से उठाए जा रहे हैं जो कि यह निवेशकों के लिए अच्छी खबर है।