8th Pay Commission: आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स की किस्मत चमकने जा रही है और कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग के गठन को तोहफा दिए जाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर लिया है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इस बार काफी बहुत ही होने वाली है। नेशनल काउंसिल आफ जॉइंट कंसलटेटिव असेंबली के जो सचिव से गोपाल मिश्रा है उनके माध्यम से भर्ती किए जाने की मांग किया गया है।
सातवें वेतन आयोग जब लागू हुआ था तो उसके तहत न्यूनतम सैलरी करीब 18000 रुपए तक पहुंच गया था लेकिन अब 18000 रुपए न्यूनतम सैलरी है यह बढाकर और भी ज्यादा होने वाला है अब आखिर कितना बढोत्तरी होगा यह कर्मचारियों को एक सवाल बना हुआ है केंद्र सरकार के माध्यम से सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 का पैटर्न ट्रैक्टर किया था जिसके बाद न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़कर 17990 रुपए हुआ था पूरी जानकारी आठवे वेतन आयोग को लेकर बताइ गई है।
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आठवे वेतन आयोग के संबंध में बात कर लिया जाए तो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर सरकार के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन को सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 किया गया था। जो कि न्यूनतम वेतन 18000 रुपए हुआ था। आठवे वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किए जाने का सुझाव यहां पर दिया गया है और उनकी मांग पर अगर वहां लगती है तो न्यूनतम वेतन 51451 रुपए तक हो सकता है वहीं पर दूसरी तरफ कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है वह 34000 हजार रुपए से लेकर 35000 रुपए हो सकता है।
लेकिन श्री गोपाल मिश्रा के माध्यम से जानकारियां दी गयी है कि 8वे वेतन आयोग का तुरंत गठन हो जिसके लिए पीएम मोदी से यह मांग की गई है। सरकार के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और 2 वर्ष बाद 2016 में से लागू कर दिया गया था सरकार 2026 में अगर 8वे वेतन आयोग का गठन करती है तो उसे लागू करने में 1 साल का समय और भी लग सकता है। आठवे वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से दिसंबर के पहले सप्ताह तक में सिर्फ महत्वपूर्ण फैसला लिया जाने वाला है।