8th Pay Commission Good News: आठवे वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है तो कर्मचारियों की माग काफी तूल पकड़ रही है कर्मचारी संगठन का यह लगातार तर्क है कि मौजूदा समय में देश का जो राजस्व संग्रह है वह बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन है। वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है ऐसी स्थिति में आठवे वेतन आयोग का गठन होना अब उचित समय है। दो से अधिक दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं इसके बाद अब यहां माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है।
पूरे देश भर के जितने भी केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं और राज्य सरकारी कर्मचारी हैं यह सरकार से मांग कर रहे हैं कि आठवे वेतन आयोग को लागू किया जाए। आठवे वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अभी तक कोई भी पहल नहीं किया गया। लेकिन जानकारी निकल कर आ रही है कि जल्द ही आठवे तक आयोग पर केंद्र सरकार के माध्यम से अंतिम फैसला होने वाला है जिसकी वजह से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है आठवे वेतन आयोग के संदर्भ में पूरी जानकारियां बताई गई हैं।
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आठवें वेतन आयोग को लेकर ताजा जानकारी आ चुकी है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी के जो सचिव शिव गोपाल मिश्रा है उनके माध्यम से भी हाल ही में एक फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की मांग किया गया है। उनका यह भी अब कहना है कि महंगाई को लगातार देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है कि आठवे वेतन आयोग का गठन सरकार को कर देना चाहिए आठवे वेतन आयोग के गठन के लेकर पहले ही काफी देरियां देखने को मिल चुकी हैं।
प्रत्येक 10 वर्ष में आठवे वेतन आयोग का गठन होता है हर 10 वर्ष में जितने भी आने वाले आयोग का गठन है लागू होने के निर्धारित समय से काफी पहले ही कर दिया जाता है। वर्ष 2016 से लागू किए गए जो सातवें वेतन आयोग का गठन है वह फरवरी 2014 में लागू हुआ था और मनमोहन सरकार के माध्यम से इसको लागू किया गया था जिसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी इसलिए यहां से देखा जाए तो सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिस हैं वह जनवरी 2016 में लागू हुआ था। जो कि जनवरी 2026 में 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
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आठवे वेतन आयोग के संदर्भ में काफी देरी हो चुकी है। इसलिए सरकार के माध्यम से लगातार यह मांग की जा रही है की आठवें वेतन आयोग में कोई भी देरी न हो सूत्रों का यह कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आम बजट से पहले सरकार आयोग का गठन को लेकर कोई भी फैसला ले सकती है अगर आठवे वेतन आयोग में वेतनमान बढ़ती हेतु सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर पेट्रोल ट्रैक्टर की अपनाया जाता है तो यहां पर मूल वेतन में भी अच्छी खासी बढोत्तरी देखने को मिलेगी।
कर्मचारी संगठन के माध्यम से लगातार यह मांग की जा रही है कि नए वेतन आयोग के गठन हेतु लगातार उसे कर्मचारी मांग कर रहे है कि आयोग का गठन जल्द से जल्द हो एनसीजेसीएम ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से मिले और उनके बाद अगस्त 2024 में फिर से उन्होंने मांग उठाया अब एक बार फिर से वेतन आयोग के गठन की मांग लगातार उठ रही है और जानकारी अभी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन ना करते हुए वेतनमान वृद्धि के लिए कोई दूसरा फार्मूला भी अब इस बार निकाल सकती है।