Free Ration And Free Bijli Bad News: अगर आप भी फ्री सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जैसे कि अगर आप भी फ्री सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं जैसे की राशन बिजली पानी या फिर अन्य कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ आप ले रहे हैं या आपको सुविधा प्रदान की जा रही है तो आपको आप सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जल्द सरकार के माध्यम से सभी मुख्य योजनाओं को बंद किया जाने वाला है।
क्योंकि अदालत के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहा गया है कि और यह देश की सर्वोच्च अदालत के माध्यम से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए हम मांग किया गया है कि जितने भी मुफ्त योजना है उनको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। सरकार के माध्यम से जितने भी मुक्त योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे कि फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा या फिर फ्री रेल समय जितनी भी योजना ही ने बंद किए जाने की तैयारी आप चल रही हैं।
आपको बता देते हैं तो इस समय चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता को लुभाने हेतु फ्री योजनाओं का संचालन किया जाता है। सरकार बनने के पास जनता को यह सुविधा फिर मिलती हैं इससे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में काफी मदद मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दाखिल याचिका में केंद्र सरकार के माध्यम से मुक्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया जा रहा है जो राजनीतिक दलों के माध्यम से मतदाताओं को दी जाती है इस चुनाव के दौरान में अपने पक्ष में वोट करने में राजनीतिक दलों को फायदा मिलता है।
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याचिका कर्ता कि यह मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले की पूरी सुनवाई हो और इस मिल रही फ्री योजनाओं का तुरंत बंद कर दिया जाए। साथ आने वाले समय में चुनाव के दौरान कोई भी दल इस तरह की मुफ्त योजना का कोई भी ऐलान न करें आपको बता दिया जाता है देश में केंद्र सरकार के माध्यम से मुक्त राशन योजना चलाया जा रहा है इसके अलावा लाडली बहन आवास योजना भी चलाया जा रहा है जो कि 80 करोड लोगों को मुक्त राशन मिल रहा है।
इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से भी कई प्रकार की मुक्त योजनाएं चल रही हैं और किसानों को कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। महिलाओं के खाते में जमा होती है एक बड़ी रकम सरकारी योजनाओं के तहत जो लाडली बहन आवास योजना है या फिर लाडली बहना आवास योजना है इस तरह के योजना में महिलाओं के खाते में निश्चित रकम भी जमा करने का वादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत जल्द अगली सुनवाई होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनता को जो इस तरह की बहुत योजनाएं का लाभ दिया जाता है उसे हाथ जनता को धोना पड़ सकता है।