OPS Good News: केंद्र सरकार के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई थी। जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। यानी यह योजना पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का एक समन्वित यहां पर रूप है जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें सरकारी कर्मचारी हेतु एक व्यापक पेंशन के यहां पर व्यवस्था कर दिया गया है। जो कि कम से कम 10 वर्ष की सेवा देंगे उन्हें प्रत्येक पेंशन धारकों को कम से कम ₹10000 प्रतिमाह के हिसाब से गारंटी कृत पेंशन दिया जाएगा। जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे। उनका अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारी अभी इस पेंशन योजना से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है उन्हें पुरानी पेंशन बहाली की अभी भी सरकार से मांग कर रहे हैं।
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पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में बात कर लिया जाए तो नवंबर महीने में एक बड़ी बैठक होने वाली है इस बैठक में यह निर्णय होगा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या फिर नहीं लागू होगी। आगे सरकार पहले से ही हाथ खड़े कर रही है कि पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू किया जाएगा। इससे आम जनता को काफी नुकसान होगा। अभ्यर्थियों के पास अभी वर्तमान में दो ही विकल्प है। नयी पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में से किसी एक का कर्मचारियों को चुनना होगा।
कर्मचारियों के दृष्टिकोण के संदर्भ में बात कर लिया जाए तो सरकारी संगठन काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रयास रत है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक सकारात्मक पहल कर्मचारियों की तरफ से मांगा जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों के माध्यम से कहा है सरकार ने अगर पेंशन में इतना संशोधन किया है तो जरूर आगामी समय में पुरानी पेंशन योजना को सरकार बहाल कर सकती है जिसकी संभावनाएं काफी अधिक है।
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सरकार के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दिया गया है और इस योजना के जारी होने के बाद बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों का फायदा तो होगा ही क्योंकि यह भी एक प्रकार की गारंटी कृत पेंशन योजना है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारी लागू किए जाने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि कर्मचारियों को विकल्प दिया जाए कि वह नयी पेंशन योजना या फिर यूनिफाइड पेंशन योजना या पुरानी पेंशन योजना में किसी एक का चयन करे ऐसा सरकार लागू करें।