UPPCS PRE And RO ARO Good News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा और उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन की जगह दो दिन परीक्षा होने तो जा रही है। लेकिन अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे है। जितने प्रतियोगी छात्र हैं वह इस मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ने का भी निर्णय ले लिए हैं जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पेट के माध्यम से गुरुवार को एक निर्णय है जिसमें यह कहा गया कि भर्ती के बीच में नियम में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
और छात्रों ने इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षा में स्वच्छता बनाए रखने हेतु 19 जून को जारी शासनादेश का अनुपालन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 30 सितंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारम्भिक परीक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए सामान्य अध्ययन और सामान हिंदी का अलग-अलग पेपर करने की वजह 3 घंटे का एक प्रश्न करने का यहां पर फैसला ले लिया है।
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यूपी पीसीएस प्री एग्जाम और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा अब 1 दिन की बजाय दो दिन आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से संक्षिप्त कार्यक्रम सहित तैयारी के परीक्षा 3 दिन आयोजित करवाई जाएगी और पीसीएस की परीक्षा भी दो दिन में कराई जाएगी एक से अधिक दिनों में जो परीक्षाएं होंगी इसके लिए नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण वाला नियम लागू होगा।
लोक सेवा आयोग ने बाकायदा मानकीकरण का फार्मूला लागू कर दिया गया है और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन 9 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था। पीसीएस का विज्ञापन एक जुलाई 2024 को जारी हुआ था। अब यह साफ है कि दोनों भर्ती परीक्षाओं में अहम बदलाव कर दिया गया है यानी एक से अधिक दिनों में यह परीक्षा आयोजित कराई जाएंगे और छात्रों का जो मानकीकरण लागू हुआ है इससे गड़बड़ी और भेदभाव की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गयी है।
छात्रों के माध्यम से इस संबंध में विरोध दर्ज कराया गया और अनदेखी करते हुए आयोग के माध्यम से कहा गया कि एक से अधिक दिन में यह परीक्षा कराने हेतु निर्णय लिया गया शासनादेश के आधार पर परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं। इस मसले पर आयोग नरम नहीं होता दिख रहा है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों छात्रों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका करने का अभी निर्णय लिया गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का यहां पर कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बंध में आयोग का निर्णय असंवैधानिक है जल्द छात्र न्यायालय की हेतु बाध्य हो सकते हैं।
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यूपीपीसीएस प्री और समीक्षा अधिकारिया और सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु जो बदलाव हुआ है इस बदलाव को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन किया गया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत पांडे के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आशीष पांडे को समर्थन पत्र में लिखा गया है कि पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा में दो दिन परीक्षा कराना और मानकीकरण प्रक्रिया अपनाए जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध प्रतियोगी छात्र संघर्ष लगातार कर रहे हैं आयोग आपत्तियों को दूर करने की बजाय उसमें बदलाव कर रहा है जिससे छात्रों पर दबाव बढ़ रहा है।