UPPSC NEWS: लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 में दो सबसे बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। लेकिन इन बदलाव के दौरान आयोग पूरी तरीके से घिर चुका है और आयोग पर अभ्यर्थी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आती हुई दिख रही है अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ न्यायालय में एक याचिका दाखिल करने का भी निर्णय लिया है।
अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में अनुवादक भर्ती का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अभ्यर्थियों ने यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो दो बड़े बदलाव कर दिए गए हैं यह दो बड़े बदलाव के खिलाफ अभ्यर्थी न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं।
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी निकलकर आ रही है कि अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग की ओर से जारी पीसीएस परीक्षा 2024 के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बीच में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था गई और अभ्यर्थियों को यह शंका होने लगी कि इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती है और अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल भी उठाया जा रहा हैं तो ऐसी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आयोग बीच में नॉर्मलाइजेशन को कैसे लागू कर सकता है अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं और इसी मामले को लेकर अभ्यर्थी न्यायालय की शरण लेने वाले हैं।
लोक सेवा आयोग ने दोनों प्रश्नों को मर्ज करते हुए एक कर दिया है और परीक्षा दो दिन में तीन पारियों में करने का निर्णय लिया है। यह और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के लिए है यह भी नियमों के विपरीत है क्योंकि आयोग ने विज्ञापन जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप में अब पूरी तरीके से बदलाव कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा भी था कि खेल के बीच में नियम को नहीं बदला जा सकता है अब ऐसी स्थिति में यह मामला कोर्ट में जाने वाला है।
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जितने भी परीक्षाएं होंगी। उसमें हो सकता है अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो एक से कई शिफ्ट में यह परीक्षा आयोजित होंगी ऐसे में यह नियम हर एक भर्तियो में लागू होगा तो इस बदलाव को लेकर अभ्यर्थी काफी खफा है नाराज है और सीएम योगी से अभ्यर्थियों ने गुहार लगाया है कि हम इस निर्णय के खिलाफ है और आयोग अपनी पुरानी परीक्षा के आधार पर ही परीक्षा नोटिफिकेशन में जो छेड़छाड़ हुआ है वह नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन है।
वहीं पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से छात्रों का समर्थन किया गया है और पत्र भी लिखा गया है। पीसीएस एवं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारम्भिक परीक्षा दो दिन कराए जाने हेतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू किए जाने की विरोध में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत पांडे के माध्यम से समर्थन भी दिया गया है उन्होंने समर्थन पत्र में अभी कहा है कि परीक्षा नियमों में बेवजह बदलाव कर आयोग अभ्यर्थियों पर आवश्यक दबाव बढ़ा दिया है। 11 नवंबर पर आयोग पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे और आयोग के निर्णय के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे।