8th Pay Commission Good News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो मौजूदा न्यूनतम सैलरी है वह बेसिक सैलरी 18000 रुपए है और नए वर्ष में मोदी सरकार इस वेतन में काफी बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। आप सभी को बता दिया जाता है कि जो नया वेतन आयोग के तहत वेतन है वह 51480 रुपए तक पहुंच सकता है वहीं पर सरकार 8वे वेतन आयोग लाने पर पूरी तरह से गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है।
आठवें वेतन आयोग के तहत जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सैलेरी कैलकुलेशन है तो फिटमेंट फैक्टर अब पूरी तरह से बढ़ जाएगा। जिससे कर्मचारियों के वेतन में काफी ज्यादा बढोत्तरी हो जाएगी। आठवे वेतन आयोग के तहत अभी फिलहाल सरकार के माध्यम से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार न्यूनतम सैलरी और पेंशन में 186 फ़ीसदी की वृद्धि करने जा रही जिससे सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है।
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आठवे वेतन आयोग को लेकर आज की ताजा जानकारी आ चुकी है। आप सभी को बता देते हैं सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए होगी और जो छठे वेतन आयोग से 7000 रुपए की वृद्धि के साथ यहां पर है। आप सातवें वेतन आयोग से आठवे वेतन आयोग में यह बेसिक सैलरी जो है 18000 रुपए से सीधा 86 फिटमेंट फैक्टर होने पर 51480 रुपए होने वाला है। जिससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
आठवे वेतन आयोग के तहत बात कर लिया जाए तो पेंशन में काफी भारी बढ़ोतरी की उम्मीदें जताई जा रही है। यानी 186% तक यह वृद्धि हो सकती है। जिससे यह ₹9000 से बढ़कर 50740 हो सकता है सरकार के माध्यम से कोई अभी इस पर अधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है आठवे वेतन आयोग के गठन की मांग नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटेंट तो मशीनरी के माध्यम से जुलाई आएगा। 2024 में ही प्रस्तुत अध्यापकों के माध्यम से किया गया था इस संबंध में चर्चा है तो दिसंबर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और कर्मचारी भी इस बैठक का इंतजार कर रहे हैं।
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आठवे वेतन आयोग के बारे में बात कर लिया तो 1 जनवरी 2026 को आठवे आयोग की सिफारिशें लागू होने जा रही है।सातवें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2016 में लागू हुई थी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं पेंशनर्स है इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने जा रहा है 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स है उसको इसका सीधा लाभ होगा। नए वेतनमान के तहत वेतन वृद्धि के साथ-साथ जीवनयापन भी सुनिश्चित किया जाने वाला है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार भी संभव हो सकेगा।