8th Pay Commission Latest News: आठवे वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी व पेंशनर्स है उनको काफी बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों पर एक बड़ा धक्का लगा सकता है। क्योंकि अब सबसे बड़ी ताजा अपडेट आ चुकी है कि केंद्र सरकार पैनल सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है और नई व्यवस्था लागू करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। उन्हें बजट से कुछ ऐसे ही संदेश देखने को मिलेंगे जो कि सूत्रों से जानकारी निकलकर आई है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के माध्यम से जनवरी 2016 में लागू किया गया था और इस पैनल का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा होने वाला है। सातवें वेतन आयोग से पहले चौथा वेतन आयोग पांचवा वेतन आयोग छठा वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 साल का था और इस वजह से कर्मचारी और उनके संघ आठवे वेतन आयोग बनाने की मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग का कार्यकाल निश्चित नहीं है।
8th Pay Commission Latest News
आठवे वेतन आयोग को लेकर ताजा अपडेट आ चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में आठवे वेतन आयोग को लागू किया जाता है और वेतन आयोग की सिपाही से जनवरी 2026 में फिर से आठवे वेतन को लेकर लागू होगी। लेकिन सातवें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। यानी पूरे 10 वर्ष बीत रहे हैं लेकिन अभी तक आठवा तक आयोग को लेकर सरकार ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया है ना ही कोई कार्य हुआ है जिससे अनिश्चित और चिंता कर्मचारियों में और बढ़ चुकी है।
मिली जानकारी के आधार पर सरकार नया वेतन आयोग बनाने की बजाय कर्मचारियों और पेंशनर्स का वेतन और पेंशन को रिवाइज करने हेतु एक अलग तरीका बनाने पर विचार कर रही है। सरकार और कर्मचारियों को प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में बैठक हुई और इस बैठक में इस सूत्रों के द्वारा यह जानकारी दी गई कि पहले के रिपोर्ट में भी सिया सुझाव दिया गया है कि केंद्र वेतन आयोग के स्थान पर अब नया सिस्टम लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। वेतन आयोग आमतौर पर लगभग 10 साल के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन को संशोधित करने हेतु सिफारिश से देते हैं।
8th Pay Commission Latest Update Today
8वा वेतन आयोग के संदर्भ में बात कर लिया जाए तो यहां पर सरकार का क्या रूख है यह भी जानना जरूरी है संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास वर्तमान में आठवा वेतन आयोग के गठन हेतु कोई भी प्रस्ताव विचार दिन वर्तमान में नहीं है। इसलिए समय सीमा का सवाल ही यहां पर नहीं होता नया वेतन आयोग बनाने पर विचार करने से सरकार के इनकार के बाद पिछले महीने ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन ने अभी ऐलान किया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह 2025 में एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं।