8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए काफी बड़ी खबर आ चुकी है। जैसे कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवा वेतन आयोग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से ऐलान कर दिया गया है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिश हैं वह लागू है जो कि 2016 से प्रभावित हुआ था कर्मचारियों की जो नज़रे आठवा वेतन आयोग पर टिकी हुई है।
सरकार के माध्यम से आठवा वेतन आयोग के गठन की अभी तक कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। लेकिन उनके कार्य अनुमान की संभावना एक जनवरी 2026 से है। यह तारीख महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां पर सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद आठवा वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन आठवा वेतन आयोग की सिफारिश से तो लागू होंगे लेकिन कौन से कर्मचारियों को कितना वेतन बढ़ेगा यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पूरी जानकारियां बताई गई हैं।
8th Pay Commission Latest News
आठवा वेतन आयोग को लेकर ताजा जानकारी आ चुकी है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं। आठवा वेतन आयोग एक प्रस्तावित संस्था है जो कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते व अन्य लाभों की समीक्षा करती है इसका जो प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन को वर्तमान आर्थिक परिस्थित के आधार पर जीवन यापन की जो लागत के रूप से आयोजित करता है। आठवा वेतन आयोग की सिफारिस 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएगी। जिसमें कर्मचारियों का वेतन वृद्धि पेंशन में बढ़ोतरी और भत्तों में संशोधन होगा।
आठवा वेतन आयोग लागू होने का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान महंगाई से निपटना है। जो कि सरकारी कर्मचारी वर्तमान महंगाई आसानी से झेल सकेंगे। क्योंकि आठवा वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतन में बढोत्तरी होगी जैसे कि अभी न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपए है जो कि यह बढ़कर 34560 से लेकर 51480 रुपए तक होने वाला है। पेंशन भोगियों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि भी किया जा सकता है महंगाई भत्ता मकान किराए भत्ता और यात्रा भत्ता में संशोधन भी हो सकता है।
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आठवा वेतन आयोग को लेकर बात कर लिया जाए तो जितने भी पेंशनर्स हैं ₹9000 से बढ़कर यह पेंशन राशि 25740 तक हो सकती है। जो कि पेंशन भोगियों के लिए यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता हैं। भत्तों में संशोधन के बारे में बात के लिए जाए तो महंगाई भत्ते में वृद्धि हो सकती है ताकि मुद्दा स्थित के प्रभाव को आसानी से कम किया जा सके। मकान किराए भत्ता और यात्रा भत्ता में भी बढोत्तरी होगी। सातवें वेतन आयोग को 31 दिसंबर 2025 को 10 साल पूरे हो जाएंगे और 1 जनवरी 2026 को आठवा वेतन आयोग की सिफारिस लागू कर दिए जाएंगे।