OLD Pension Scheme Good News: मोदी सरकार के माध्यम से आठवा वेतन आयोग के गठन की सिफारिश से किया है और यह मोदी सरकार के माध्यम से काफी बड़ा ऐलान किया गया है यह सिफारिस ऐसे वक्त में लागू किया गया है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। आठवा वेतन आयोग के लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही हैं। लेकिन जानकारों का यहां पर कहना है कि आठवा वेतन आयोग के जारी सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भी काफी बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
जैसे कि प्रत्येक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग लागू होता है और 10 वर्ष में पहली बार मोदी सरकार के माध्यम से वेतन आयोग के गठन की सिफारिश से की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल और मोदी की कुल 70 साल के कार्यकाल में पहली बार वेतन आयोग का यह गठन हुआ है 2004 के पहले नियुक्त कर्मचारी जो कि रिटायर हो चुके हैं उन्हें हर महीने पेंशन में दिया जाता है और इसे सरकारी भाषा में पुरानी पेंशन योजना कहा जाता हैक पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है।
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पुरानी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है जैसे कि सरकार के माध्यम से आठवे वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है। आठवे वेतन आयोग के गठन के बाद इसकी सिफारिश से जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है की साथ ही साथ जानकारी यह निकल कर आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार काफी बड़ा ऐलान कर सकती है जैसे कि 2022 के हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने और पुरानी स्कीम लागू किए जाने का वादा किया था।
हिमाचल में सरकार के माध्यम से पुरानी पेंशन इस नियम को लागू किया गया। 2023 के कर्नाटक चुनाव में भी OPS एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना के चुनाव में भी पुरानी स्कीम का मुद्दा बनाया गया लेकिन इन राज्य में महिलाओं के लिए शुरू की गई इस स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की धारक को यहां पर कुंड कर दिया गया। लोकसेवा चुनाव जैसे ही हुए इसके तुरंत बाद ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया हालांकि कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना के लिए मांग कर रहे हैं।
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पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में बात कर लिया जाए तो लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी स्कीम है जो कि अंतिम वेतन का 50% भुगतान तो दिया ही जाता है। इसके साथ ही इस पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी समय-समय पर जोड़ा जाता है जो कि कर्मचारी इसी पेंशन की मांग कर रहे हालांकि आठवे वेतन आयोग के ऐलान हुआ है तो आठवे वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों का वेतन तो पड़ेगा लेकिन सरकार किसान योजना को लेकर भी जल्दी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं।