Shikshamitra News: योगी सरकार के माध्यम से शिक्षामित्र को काफी बड़ा तोहफा दे दिया गया है इसके साथ ही अनुदेशकों समेत उत्तर प्रदेश के आठ लाख जितने भी संविदा कर्मी है इनके मानदेय में बहुत बड़ी बढोत्तरी किया जाने वाला है सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की जो दर है उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों के साथ 17000 रुपए से लेकर ₹20000 प्रतिमाह दिए जाने की निर्देश भी दिया गया है।
खासकर उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र लंबे समय से मानदेय बढोत्तरी की मांग कर रहे हैं। जिन्हें वर्तमान में ₹10000 प्रतिमाह के हिसाब से शिक्षामित्र को मानदेय मिल रहा है लेकिन अब शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ ही अन्य जितने भी संविदा पर उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं इनको भी वित्त विभाग से मानदेय बढोत्तरी हेतु मंजूरी मिल गई है अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराए जाने की तैयारी चल रही हैं पूरी जानकारी शिक्षामित्र के मानदेय बढोत्तरी को लेकर बताई गई हैं।
UP Shikshamitra Mandey Hike Latest News
शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर ताजा जानकारी आ चुकी है। राज्य सरकार के माध्यम से अलग-अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मियों से लेकर आउटसोर्सिंग एजेंटीयों के माध्यम से तैनातकर्मी व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन यह मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया था अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मानदेय बढोत्तरी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
मिली जानकारी के आधार पर वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। जब वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है तो ऐसे में अब शिक्षामित्र सहित उत्तर प्रदेश के जितने भी मानदेय कर्मी है इनका मानदेय बढोत्तरी हेतु शिक्षामित्र के मानदेय में कम से कम 10000 और भी बढ़ने वाला है इसके अलावा शिक्षामित्र का जो मानदेय है वह ₹20000 प्रतिमाह के हिसाब से होने वाला है।
UP Shikshamitra Mandey Hike Latest Update
शिक्षामित्र को जो ₹10000 प्रति माह के हिसाब से मानदेय मिल रहा है और अनुदेशकों को ₹9000 के हिसाब से मानदेय मिल रहा है अब इनका जो मानदेय है वह बढ़ने जा रहा है जो की अनुदेशकों का मानदेय 17000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। और शिक्षामित्र का मानदेय ₹20000 प्रतिमाह होने वाला है। जिस संबंध में जल्द शासन के माध्यम से शासनादेश घोषित किया जाने वाला है। कैबिनेट बैठक में ही इन प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाने वाला है।