8th Pay Commission Good News: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो स्टैंडिंग कमेटी है इसके बीच आठवे वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हेतु 10 फरवरी को एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है इस बैठक का जो आयोजन है नार्थ ब्लॉक में होगा। जिसमें परवीर जरगर, डिप्टी सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वह इस बैठक में सम्मिलित होने जा रहे हैं।
तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में पेंशन, पे बैंक, फिटमेंट फैक्टर सहित विभिन्न प्रकार के हम 15 मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। जो कि यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी यह निकलकर आ रही है कि इसके पहले 23 जनवरी को भी एक डीओपीटी ने नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड से सुझाव मांगा गया था। ताकि आठवा वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस को पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा सके पूरी जानकारियां बताई गई है।
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परवीर जरगर के माध्यम से पत्र लिखकर यह भी आग्रह किया गया कि जो स्टाफ साइड से जल्द से जल्द अपने सुझाव पेश किया जाए। इसके बाद शिव गोपाल मिश्रा के माध्यम से एक डिटेल प्रपोज पेश किया गया था और इसमें 15 प्रमुख सिफारिस सम्मिलित थी। जिनमें से एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी मर्जर कि यहां पर कर्मचारियों ने मांग की थी जिसमें लेवल वन को लेवल 2 से और लेवल 3 को जो है लेवल 4 से और लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज ऐसे करने की सिफारिश की गई थी।
एक रिपोर्ट के आधार पर जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से अपने प्रस्ताव में यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कर्मचारियों की जो सैलरी है वह न्यूनतम ₹36000 रखा जाए और मिनिमम फिट मेन्ट फैक्टर 2.0 से कम ना हो। ऐसा मांग किया गया फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2006 के बीच रह सकता है अगर ऐसा रहा तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 25 से 30 गुना तक की भर्ती किया जा सकता है।
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एनसी जेसीएम के सदस्यों के माध्यम से यह भी तय किया गया की आठवा वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिये लेकिन अगर इसे लागू किए जाने में देरी होती है तो यहां पर सरकार को उस अवधि का जो बकाया भुगतान है वह करना चाहिए। जैसे कि सातवें वेतन आयोग के समय हुआ था। इसके अलावा एमसी जेसीएम के जो सदस्य इनके तरफ से यहां मांग किया गया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता राहत को मूल वेतन और पेंशन से जोड़ दिया जाए ताकि टेक होम जो है सैलरी बढ़ जाए और महंगाई का जो असर है वह भी आसानी से कम हो सके।