8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के माध्यम से आठवे वेतन आयोग का गठन किए जाने की घोषणा कर दी गई है। जनवरी महीने में यह घोषणा किया गया था। घोषणा होने के बाद जितने भी केंद्रीय कर्मी और पेंशन धारक है उन्हें आखिरी वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है उन्हें किसके आधार पर आठवे वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं आठवा वेतन आयोग को लेकर भी तो मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविंदा के माध्यम से टाइम्स आफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है।
मीडिया में दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से उनके माध्यम से बताया गया कि आठवा वेतन आयोग का अप्रैल तक गठित कर दिया जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स जिसको आठवा वेतन आयोग के तहत पूरा लाभ दिया जाएगा। आठवा वेतन आयोग को लेकर काफी लंबे समय से कर्मचारी मांग भी कर रहे थे और सरकार 2024 में तो आठवा वेतन आयोग को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया था लेकिन जनवरी में मोदी सरकार ने आठवा वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है पूरी जानकारी आठवा वेतन आयोग को लेकर बताई गई है।
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आठवा वेतन के गठन के संबंध में इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल के माध्यम से जो इंटरव्यू दिया गया इस इंटरव्यू में आठवा वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ा अपडेट जारी किया गया है। उनके माध्यम से यह भी कहा गया कि उम्मीद यह की जा रही है कि पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो गाती है वह तेज हो जाएगी। इसके संकेत पहले ही यह नजर आ रहे हैं उनके सवाल के जवाब में यह भी जानकारी दी गई कि हमारे अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में वेतन आयोग का कोई विधि प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वेतन आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट में कुछ समय जरूर लग जाएगा। इसके बाद में सरकार के माध्यम से संशोधित भी किया जाएगा। इसलिए अगले वित्त वर्ष में आउटगो की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले व्यक्ति वर्ष में आउटगो होगा। इसके साथ ही राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के माध्यम से भी यह बड़ी जानकारी दी गई है कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दिया है जिसे जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में बहुत जल्द महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है।
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जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक है इनको पूरी अब उम्मीद है कि इस बार जो फिटमेन्ट फैक्टर है वह 1.92 से लेकर 2.08 की रेंज तक बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर जो एक मल्टी प्रेस साबित होता है। जिसके प्रयोग से वेतन आयोग के प्रस्ताव पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन को रिवाइज किया जाता है। आपको बता दिया जाता है कि 1.92 से लेकर 2.008 की रेंज में इस बार फिटमेंट फैक्टर को किया जा सकता है जो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो न्यूनतम सैलरी वर्तमान में 18000 रुपए है यह बढ़ाते हुए 34560 रुपए या फिर 37440 किया जा सकता है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा किया जाना और वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करना केंद्र सरकार के माध्यम से हर 10 वर्ष में एक बार वेतन आयोग के गठन को किया जाता है और आयोग मुद्रा स्थिति अर्थव्यवस्था की जो स्थिति की समानता है और संबंध कारकों के आधार पर यहां पर विचार किया जाता है। इसके साथ-साथ जितने भी सरकारी कर्मचारियों ने प्रदान किया जाने वाले जितने भी बोनस आदि की समीक्षा होता है वर्तमान में जो सातवें वेतन आयोग वर्तमान में चला है जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और नए वर्ष 2026 में वेतन आयोग का समय शुरू हो जाएगा।