BED Latest News: उत्तर प्रदेश में 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु काफी महत्वपूर्ण सुनवाई आज 11 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होने वाली है। जिसमें काफी बड़े फैसले आने की उम्मीदें हैं और आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट के उसे आदेश पर रोक लगाया गया था। जो कि आदेश में उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती को नयी मेरिट लिस्ट जारी किए जाने का आदेश जारी किया गया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करने के बाद अब सभी पहलुओं को परखा जाएगा और उसके बाद आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जिसमें काफी महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और जिसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जून 2020 और जनवरी 2022 में जो जारी शिक्षकों की चयन सूची है उसको रद्द करने और उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थित दिया गया था।
UP 69000 Shikshak Bharti Latest News
कोर्ट के माध्यम से प्रदेश सरकार व प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते समय जो अगली तारीख है वह नियत किया गया था। लेकिन काफी लंबे समय से इस केस की सुनवाई नही हो पा रही थी। लगातार डेट पर डेट लग रही थी। अब इस केस की जो सुनवाई है 11 फरवरी को होगी जिसमें महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना है। शिक्षक भर्ती के मामले की बात कर लिया जाए तो 5 दिसंबर 2018 को जो 69000 शिक्षक भर्ती जो नोटिफिकेशन है उसे घोषित किया गया था जिसमें 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
6 जनवरी 2019 को इस भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें चार लाख 10000 अभ्यर्थियों के माध्यम से हिस्सा लिया गया था। 12 मई 2020 को शिक्षक भर्ती के परिणाम घोषित हुआ था। जिसमें 167000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। जो जनरल वर्ग की कट ऑफ है वह 67.11% गया था और ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 66.73% गया था मई 2020 में जो आरक्षण का नियम है उसके पालन न करने की वजह से हाई कोर्ट के एकल बेंच में याचिका को दायर किया गया था। 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच के माध्यम से पुनः विचार किए जाने को कहा था।
आरक्षण नियमों को लेकर टिप्पणियां भी की गई थी लेकिन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के माध्यम से कहा गया था की डेट में आरक्षण लाभ लेने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हे सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर या फिर ज्यादा मार्क्स अपने पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को ही रखा जाना बिल्कुल सही होगा क्योंकि शिक्षक पात्रता को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने हेतु उपयुक्त बनाता है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा हेतु जिन भी अभ्यर्थियों ने आरक्षण के लाभ को लिया है उन्हें जनरल कैटेगरी हेतु नहीं रखा जा सकता है कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी में डबल बेंच में याचका को डाला था 13 अगस्त 2024 को डबल बेंच ने सिंगल मैनेजमेंट सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था और नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश पारित किया था।
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सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस मामले पर महत्वपूर्ण फैसले को आज सुनाया जा सकता है। आपको बता देते आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकती है। हाई कोर्ट ने फिर से नयी मेरिट लिस्ट जारी किए जाने का आदेश दिया था अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आदेश को बाहर किया जाता है तो इस भर्ती की प्रक्रिया में काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है काफी बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर भी किया जा सकते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि और सुप्रीम कोर्ट का शिक्षक भर्ती में वर्टिकल होरिजेंटल कोटा मामले में क्या अपना निर्णय सुनाती है।
वर्तमान नियमों के आधार पर राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में पिछड़ा वर्ग को 27% अनुसूचित जनजाति को दो प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 21% का आरक्षण यहां पर देता है यह वर्टिकल कोड के अंतर्गत आता है। वहीं अगर कोई अभ्यार्थी अनुसूचित वर्ग जाति वर्ग का है और दिव्यांग भी है तो वहां पर दिव्यांगों को चार प्रतिशत कोटा यहां पर दिया जाता है। ऐसे में यह कोटा उसे अनुसूचित जाति वर्ग की सीटों से ही दिया जाएगा या होरिजेंटल कोटा कहलाता है। शिक्षक भर्ती पर आज सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसला सुनाने जा रहा है।