8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से आठवा वेतन आयोग की मंजूरी और जनवरी महीने में ही दिया जा चुका है और केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश भर के जितने भी कर्मचारी उसमें काफी खुशी की लहर है और वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के साथ ही वेतन बढ़ाने की भी काफी उम्मीद थी। लेकिन कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग का लाभ हेतु काफी इंतजार करना पड़ सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वां वेतन आयोग की मंजूरी तो दे दिया गया है। लेकिन अब आयोग के सदस्य अध्यक्ष अंतिम रूप अब तक नहीं दे पाए हैं। जब तक आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तब तक कर्मचारियों की आठवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू होने का इंतजार अब करना पड़ेगा हालांकि केंद्र सरकार के माध्यम से नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी से आठवां वेतन आयोग से संबंधित आयोग की शर्तों के बारे में सुझाव मांगा है पूरी जानकारी आठवां वेतन आयोग को लेकर बताया गया है।
आठवां वेतन आयोग को लेकर बड़ी गई जानकारी ( 8th Pay Commission Latest News )
8वां वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी जानकारी आ गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं आठवां वेतन आयोग को लेकर के सरकार के माध्यम से काफी सुझाव मांगे गए हैं और यह सुझाव के सरकार द्वारा गठित किए गए कमेटी के समक्ष भी रखा जाने वाला है। फिलहाल एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष का यहां पर कहना है कि नए वेतन आयोग को सेवा में न्यूनतम पांच प्रमोशन की सिफारिश पर विचार करना चाहिए ऐसा सुझाव भी दिया गया है।
एनसी जेसीएम का यहां पर कहना है कि वेतन आयोग को एसीपी योजना की मौजूदा जो भी संगति है उसको दूर कर देना चाहिए और इसी के साथ कम से कम पांच परसेंट पर विचार जरूर करना चाहिए। संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना गारंटी यहां पर प्रदान करता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 साल के सेवा में कम से कम तीन कैरियर प्रमोशन दिया जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर तीन प्रमोशन का यहां पर आश्वासन देता है।
आठवां वेतन आयोग के तहत इतना वेतन बढ़ाने की उम्मीद ( 8th Pay Commission Today News )
आठवा वेतन आयोग को लेकर बात कर लिया तो तमाम विशेषज्ञों के यहां पर आठवीं वेतन आयोग में 1.92 से लेकर 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर सरकारी यहां पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों हेतु संभावित वेतन संशोधन 92 से लेकर 186 फीसदी के बीच रह सकता है। फिलहाल कंपनी संगठनों की मांग किया गया है कि पे स्केल को विलय करने समय सभी कैटिगरीज के कर्मचारियों हेतु वेतन के मानदंडों पर विचार जरूर किया जाए।