OLD Pension Scheme Good News: सरकारी कर्मचारी हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाली किए जाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है और इस मुद्दे पर लगातार कर्मचारियों के माध्यम से बहस चल रही है। अब कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद की संभावना है। कर्मचारियों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ज्ञापन सौंपते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग फिर से दोहराया गया है। कर्मचारियों को यह कहना है कि वह नेशनल पेंशन स्कीम की बजाय पुरानी पेंशन योजना को चाह रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त के बाद आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत जो कर्मचारी के रिटायरमेंट होता है तो अंतिम सैलरी का 50% भुगतान के रूप में दिया जाता है और समय-समय पर महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों को कोई भी आर्थिक योगदान नहीं करना पड़ता है। ऐसे में सरकार के माध्यम से जल्द इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियो का कहना है कि हमें पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ चाहिए जब तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से मांग करते रहेंगे।
Old Pension Scheme Latest Update Today
पुरानी पेंशन योजना को लेकर ताजा अपडेट आ गया है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने की रणनीति काफी तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल इस बार चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं जबकि कुछ इसके समर्थन में हैं। कर्मचारियों के यहां पर यह कहना है कि एनपीएस में उन्हें अपनी सैलरी का एक हिस्सा देना पड़ता है जो उनके लिए आर्थिक बोझ के समान है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा भी तो पोषित रहता है और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि प्रदान किया जाता है जो कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलता है।
पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच कई बड़े अंतर है। जिसकी वजह से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। एनपीएस के तहत कर्मचारियों का अपनी सैलरी का 10% यहां पर योगदान देना पड़ता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई भी यहां पर योगदान नहीं देना पड़ता है इसके अलावा OPS के तहत मिलने वाली जो पेंशन में महंगाई भत्ता है वह भी समय-समय पर दिया जाता है। जिससे कर्मचारियों की पेंशन राशि भी बढ़ता रहता है अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन राशि दिया जाता है जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं होता है।
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सरकार के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा किया गया है। जिसे OPS और एनपीएस के बीच एक संतुलित विकल्प बताया जा रहा है जो कि इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% योगदान भी देना होगा। जबकि सरकार इसमें 18.5% का योगदान देगी। इसके अलावा इस स्कीम के तहत पेंशन की राशि कर्मचारियों अंतिम 12 महीने की औसत सैलरी के आधार पर तय किया जाएगा। यूपीएस के ऐलान के बावजूद कई कर्मचारी संगठन अभी OPS बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं उनका यह कहना है कि यूपीएस में कर्मचारियों को अपना योगदान देना पड़ेगा। सरकार के माध्यम से अब पुरानी पेंशन योजना पर भी जल्द निर्णय लिया जा सकता है हालांकि इसमें थोड़ा भी वक्त लग सकता है।