Retirement Age Hike Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आ गई है। सरकार के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु में इजाफा किए जाने का ऐलान किया गया है। जिसके पास सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान छा गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के माध्यम से बताया गया कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा पांच वर्ष बढ़ा दिया गया है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं सरकार के फैसले के बाद उत्तराखंड के 550 विशेषज्ञ शिक्षकों को इसका पूरा लाभ मिलने जा रहा है। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के माध्यम से यह बताया गया कि सरकार के इस फैसले के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमियां दूर हो सकेंगी और सुदूर गांव में जो उनकी सेवाएं मिल रही थी वह भी आसानी से मिल पाएंगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है।
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रिटायरमेंट एज बढ़ोतरी को लेकर बात कर लिया जाए तो आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 वर्ष की सेवा वृद्धि दिए जाने का फैसला लिया गया है। सचिव ने यह भी बताया है कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जाएगा। उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किया जाएगा।
डॉक्टर आर राजेश कुमार के माध्यम से यह भी बताया गया कि ऐसी चिकित्सा अधिकारियों जो अग्रता पदोन्नति प्रदान नहीं किया जाएगा। जबकि चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ सेवा के दौरान एवं सेवा निवृत्ति पर राजकीय कर्मियों की भांति ही नियमित अवसर मिलेंगे। सरकार का जो उद्देश्य है वह चिकित्सकों की कमी को पूरी तरीके से दूर करना है और खासकर सुदूर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। उत्तराखंड के लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को इस फैसले का लाभ दिया जाएगा। जिससे उनकी सेवाएं और लंबी अवधि तक उपलब्ध रहेंगी।
उत्तराखंड के 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकार ने काफी बड़ा तोहफा दिया है। चिकित्सकों को वेतन वृद्धि और आने सेवा लाभ जैसे सरकारी कर्मचारियों के बाद ही उन्हें यह लाभ मिलता रहेगा। 60 वर्ष की आयु के बाद चिकित्सकों को प्रशासनिक और वित्तीय दायित्व नहीं सौपा जाएगा। बल्कि उन्हें मुख्य परामर्शदाता के रूप में पूरी तरह से नियुक्त कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाता है कि आने कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया है।