UP Shikshamitra Latest Update: यूपी के शिक्षामित्र के मानदेय बढोत्तरी को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से यूपी सरकार को शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार किए जाने को कहा गया है प्राइमरी कक्षा 1 से 5 और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 तक में करीब डेढ़ लाख ऐसे शिक्षामित्र 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। शिक्षामित्र ₹10000 पर यहां पर कार्य कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब तक करीब 20 हजार शिक्षामित्र नौकरी छोड़ चुके हैं।
बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग के माध्यम से कुछ महीने पहले शिक्षामित्र को जो मानदेय बढ़ाए जाने के प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया था। लेकिन वहां से जो मंजूरी है नहीं मिली थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार के पास यहां पर क्या विकल्प है मानदेय बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। वैसे सरकार के पास तीन विकल्प है इस आदेश के आने के बाद सरकार तीन विकल्पों पर विचार कर रही है और तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर अंतिम रूप से निर्णय लेगी पूरी जानकारियां बताई गई है।
UP Shikshamitra Latest Update Today
शिक्षामित्र अगस्त 2017 से लगभग 10000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से मानदेय पा रहे हैं और उनकी ओर से समय-समय पर सरकार से मानदेय बढाये जाने की मांग भी किया गया। उन्होंने जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। लेकिन मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार ने अभी कोई भी विचार नहीं किया। सूत्रों के अनुसार 2022-23 के बजट में सरकार ने शिक्षामित्र का जो मानदेय है बढ़ाये जाने का प्रस्ताव बजट में सम्मिलित किया था।
लेकिन यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इसी बीच शिक्षामित्र ने मानदेय में वृद्धि के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाया जाने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग वित्त विभाग विधि एवं न्याय विभाग में मंथन भी किया है। मानदेय कब से और कितना बढ़ता है यह भी सरकार को यहां पर अब देखना है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मानदेय बढ़ाने का कोई निर्णय यहां पर नहीं लिया जा सका है।
देखा जाए तो सरकार के पास तीन विकल्प इस हाई कोर्ट के आदेश के बाद है। सरकार हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करने हेतु समय मांग सकती है। अगर सरकार हाई कोर्ट में जवाब नहीं पेश करती है तो सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी यहां पर कर सकते हैं। सरकार के पास एक और विकल्प है सरकार शिक्षामित्र के मामले में दो से ₹5000 तक के महीने की बढोत्तरी कर सकती है हालांकि फिलहाल इसके चांस फिलहाल बहुत कम दिख रहे हैं ऐसे में जल्द ही सरकार के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा।