Shikshamitra News: उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं बिहार काफी लंबे समय से अपने स्थाईकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 में दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से शिक्षामित्र को बीटीसी की ट्रेनिंग दी गई थी। जिसके बाद इनका समायोजन सपा कार्यकाल में 2014 से शुरू हुआ और शिक्षामित्र समायोजन के लिए कुल तीन बैच बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में कुल 172000 शिक्षामित्र हैं।
इन सभी शिक्षामित्र को समायोजित कर दिया गया था। लेकिन 12 सितंबर 2015 को हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच जब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी है इनके बेंच की तरफ से यह निर्णय दिया गया कि इनका समायोजन अमान्य है इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने उनके समायोजन संबंधी हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो शिक्षामित्र के चेहरे खिल उठे।
शिक्षामित्र को बाहर किए जाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को स्टे लगाया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबा चला और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्र के समायोजन को आयोजित ठहरा दिया। शिक्षामित्र को सहायक शिक्षक के पद पर किया गया था जो कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक कहे जाने लगे थे। इसके बाद यह फिर शिक्षामित्र के पद पर आ गए और इन ₹10000 प्रति माह के हिसाब से तब से लेकर अब तक मानदेय मिल रहा है।
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शिक्षामित्र तभी से सरकार से मांग करने लगे कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। क्योंकि ₹10000 प्रतिमाह के हिसाब से इस महंगाई के जमाने में उनका गुजारा बसेरा नहीं हो पा रहा है वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के द्वारा अभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को शिक्षामित्र की स्थाई करने और सामान कार्य के लिए समान वेतन के लिए गुहार लगाये है बृहस्पतिवार को शिक्षा मित्र संघ के द्वारा CM से मिलकर ज्ञापन दिया गया।
उनके द्वारा कहा गया की ₹10000 वह भी 11 महीने का उनका मानदेय मिलता है जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण नही कर पा रहे है न हीं अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं 14 नवंबर 2023 को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। किंतु चुनाव होने की वजह से यह कमेटी गठित नहीं थी लेकिन अब फिर से CM से मांग की गई की कमेटी के प्रस्ताव को जल्द लागू कर दिया जाए ताकि शिक्षामित्र को भी पीएफ योजना में शामिल करने और मेडिकल सुविधा का लाभ भी उन्हें मिल सके।
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शिक्षामित्र के लिए यह एक अच्छी खबर है कि शिक्षा मित्रों के लिए वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है जो शिक्षामित्र को 11 महीने का मानदेय मिल रहा है ₹10000 में और भी बढोत्तरी की जा सकती है। उम्मीद की जा रही है यह मानदेय 20000 के ऊपर हो। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कितना मानदेय शिक्षामित्र का बढ़ेगा। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 2024 में शिक्षामित्र के लिए सरकार के द्वारा अच्छी पहल की जाने वाली है।