BED Good News Today: देश भर के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसे कि बीएड अभ्यर्थी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का अवसर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने फैसले में यह बताया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी नहीं जाती है लेकिन B.Ed अभ्यर्थी इसके बाद से लगातार सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं कि उन्हें प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए सरकार नए नियम लाये। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है प्राथमिक में सम्मिलित किए जाने को लेकर पूरी जानकारी बताई गई है।
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जैसे कि आप सभी को बता दिया जाता है कि संसद सदस्य चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक पत्र लिखा गया है और शिक्षा मंत्री को यह पत्र लिखा गया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी देश को, कि करोड़ों बेगुनाह B.Ed अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। उनकी तरफ से बताया गया कि 28 जून 2018 को जारी भारत के राजपत्र पर विश्वास करते हुए बीएड डिग्री को 2 वर्ष के कीमती समय व लाखों रुपए की फीस देकर हासिल किया है। उक्त राजपत्र में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेखित था कि दो वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य होंगे। बशर्ते कि उन्हें अपनी शिक्षक नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी राजपत्र के अनुसार ही अब तक देश भर में करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीएड डिग्री या तो पूर्ण कर लिया था या फिर पिछले सत्र में प्रवेश लेकर अभी भी पूर्ण कर रहे हैं।
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इस पत्र में यह भी कहा गया है कि करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के पास अब प्राथमिक में शिक्षक बनने का कोई भी रास्ता या विकल्प नहीं है। इस वजह से लाखों बीएड अभ्यर्थी सिर्फ टीजीटी के लिए ही अर्ह हैं। यानी कि कक्षा 6 से ऊपर विद्यालयों में ही वह शिक्षक बन सकते हैं। एक से पांच तक के विद्यालय में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है की क्या अब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में सम्मिलित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार कुछ नया रास्ता निकाल सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल है आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि इन बीएड अभ्यर्थियों के लिए न्याययोचित समाधान किया जाए।
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आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं जितने भी बीएड अभ्यर्थी है उनको प्राथमिक में सम्मिलित किए जाने को लेकर काफी बड़ी मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दिया जाता है इस पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए न्याययोचित कदम उठाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पहले ही आदेश जारी किया गया है कि बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि वह प्राथमिक शिक्षक बन सके। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी राज्य पालन भी कर रहे हैं। अब आपको बता दिया जाता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो जरूर इसके लिए कुछ नया रास्ता खोज सकती है हालांकि बीएड अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार का कोई बड़ा कदम उठा सकती है।