8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के माध्यम से जनवरी महीने में ही काफी दिनों से मांग कर रहे आठवां वेतन आयोग के तहत मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग लेकर काफी उत्साह इस समय देखा जा रहा है। क्योंकि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में और पेंशन में काफी ज्यादा बढोत्तरी कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के मन में आठवां वेतन आयोग को लेकर कई तरह के सवाल भी देखने को मिल रहे हैं।
केंद्र सरकार के माध्यम से सातवें वेतन आयोग को एक जनवरी 2016 को लागू किया गया था। जिसका दिसंबर 2025 के समाप्त हो चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार के माध्यम से अधीन कार्य करने वाले जितने भी लाखों कर्मचारी हैं उनके मन में यह एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 में आठवा को लागू कर दिया जाएगा या फिर अभी इसमें भी वक्त लगेगा। आठवा वेतन आयोग के तहत कितना फिटमेंट फैक्टर होने वाला है और लोकसभा में क्या सवाल जवाब हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर क्या कहा यह भी बताया गया है।
8th Pay Commission Latest News Today
बीते आंकड़ों को देखा जाए तो अगले वर्ष जनवरी में नए वेतन आयोग लागू होने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछले वेतन आयोग के पैनल ने अपना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में एक वर्ष से अधिक का समय लिया था। मौजूदा समय में वेतन आयोग के गठन में पिछले पर पैनल के मुकाबले यहां पर देरी दिखाने को मिल रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026-27 में लागू होने जा रहा है।
बीते कुछ दिनों की बात कर लिया जाए तो पहले सांसद कंगना रनौत और अहमद ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन हेतु आठ वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने सरकार से मांग किया था कि आठवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को पेश करने के लिए एक टाइम निर्धारित किया जाए इसके अलावा इन पे पैनल हेतु विचारणीय विषयों की प्रगति के बारे में भी पूछा था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से यह भी यहां पर सवालों के दौरान कहा गया और जवाब में यह कहा गया कि रिपोर्ट पेश करने की जो समय सीमा है विचारणीय विषयों पर प्रगति का निर्णय समय आने पर होगा। उन्होंने आगे यह भी जानकारी दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख है। जबकि पेंशनर्स परिवार के पेंशन भोगियों की जो संख्या है 33.91 लाख है इसके अलावा डिफेंस कर्मचारी भी यहां पर लाभान्वित किया जाएंगे।