All Govt Employees Good News: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है सभी कर्मचारियों तो यह काफी बड़ा तोहफा है काफी लंबे समय से कर्मचारियों के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही थी। लेकिन पुरानी पेंशन योजना की जगह सरकार के माध्यम से एकीकृत पेंशन योजना को लागू कर दिया गया और सरकार ने अभी कहा है कि नयी पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना के बीच यहां नई पेंशन योजना जो कि एकीकृत पेंशन योजना के नाम से जानते हैं।
पेंशन कोर्स नियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना को अमल लाने में अधिसूचना जारी कर दिया गया है। योजना के तहत 7 वर्ष से पहले के 12 महीने में मिले औसत मूल वेतन के यहां पर 50% राज्य को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। यदि सूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी हुआ था। यूपीएस अधिसूचना का यहां पर अनुसरण करती है।
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सरकार माध्यम से बयान नेहा कहा गया है कि यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहे हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारियों के सरकार की सेवाओं में अप्रैल 2025 के उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी उनके नामांकन को सक्षम यहां पर करता है किस प्रकार के कर्मचारियों को इन सभी श्रेणियां के लिए नामांकन व दावा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन CRA की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
आपको बता दिया जाता है कि नई पेंशन योजना जो कि एकीकृत पेंशन योजना भी लागू कर दिया गया है। इन दोनों पेंशन योजना में इसी कर्मचारी कोई भी विकल्प चुनना चाहते हैं वह अंतिम विकल्प होगा। जिसके लिए 1 अप्रैल से यह फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को हटाए जाने या फिर बर्खास्त किए जाने या फिर इस्तीफा के मामले में यूपीएस यह सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवन रत से तुरंत पहले बारह माह के औसत मूल वेतन का यहां पर 50% रहेगा।
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इस अधिसूचना से 23 लाख सभी सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का यहां पर विकल्प मिलेगा। एनपीएस 1 जनवरी 2004 को यहां पर लागू हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से 24 अगस्त 2024 को यूपीएस लाने की यहां पर मंजूरी भी प्रदान किया था। जनवरी 2004 से पहले प्रभावी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। 1 अप्रैल से सभी कर्मचारियों के लिए यह विकल्प खोल दिए जाएंगे। कर्मचारी यूपीएस चुने या फिर एनपीएस चुने।